काठमाडौं । जनताका समस्या, कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक हिजो गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रभावित भयो।

संसद् चलाउन आवश्यक न्यूनतम सांसदसमेत उपस्थित नभएपछि बैठक अगाडि बढ्न नसक्नुले सांसदहरूको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्छ, तर गणना गर्दा जम्मा ६१ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए। अर्थात् ८ जना कम भएपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेन। बैठकको सुरुवातमा भने २२० भन्दा बढी सांसद उपस्थित थिए।

यो प्रश्न अहिले थप गम्भीर बनेको छ। दलहरू संसद्मा आफ्ना सांसदको उपस्थितिलाई कति प्राथमिकता दिन्छन् र बैठकमा नआउने सांसदलाई सम्बन्धित दलले कस्तो जवाफदेही बनाउँछ भन्ने विषय पनि चासोको बनेको छ।

संसद् अवरोध, राजनीतिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपका कारण बैठक प्रभावित हुने घटना नयाँ होइन। तर यसपटक भने आफैं उपस्थित भएर संसद् चलाउनुपर्ने सांसदको संख्या नै नपुग्नुले संसदीय जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

जनताले तिरेको करबाट सांसदले तलब, सुविधा र सेवा–सुविधा पाउँछन्। त्यसैले संसद्को बैठकमा उपस्थित हुनु केवल औपचारिकता नभई जनताप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो।

अब प्रश्न एउटै छ—संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने सांसदलाई जनताले कसरी मूल्यांकन गर्ने? र दलहरूले आफ्ना सांसदको उपस्थितिका विषयमा जवाफदेहिता कहिले कायम गर्ने ?